Rajya Sabha unanimously passes Constitution Amendment Bill to facilitate rollout of GST

Rajya Sabha has overwhelmingly passed the 122nd Constitution Amendment Bill, 2014 to facilitate rollout of the Goods and Services Tax (GST) in the country.The GST Bill is aimed at bringing uniform tax regime in the country by subsuming state levies. Under it, a single rate of GST will replace Central Excise, State VAT, entertainment, entry and luxury taxes to ensure seamless transfer of goods and services. Now, the Bill will again go to the Lok Sabha and then ratified by at least 50 per cent of the states Legislative Assemblies, to become a law.

Replying to over six hour long debate on the Bill, Finance Minister Arun Jaitley said the government will try for the most reasonable rate for GST.

He dismissed the apprehension of members that Centre will have veto power in the proposed GST Council saying it would have only one third weightage in it.

On Congress demand to bring proposed Central GST and Integrated GST bill as a financial bill, and not as a money bill, the Minister assured the House that he will comply with the Constitution and will discuss the opposition members before bringing the Bills.

Government will announce GST implementation roadmap today. Revenue Secretary Hasmukh Adhia said, it is only end of a beginning and the real work starts now. He said Center wants to implement it as soon as possible.

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Have newly created Indian states promoted inclusive development?

AUG
10
CPR and ESID are pleased to invite you to a workshop on
Have newly created Indian states promoted inclusive development? A comparative political settlement analysis of Jharkhand and ChhattisgarhWednesday, 10 August 2016, 9:30 a.m. to 1:30 p.m. (followed by lunch)
Presentations: Vasudha Chhotray, Vidushi Bahuguna and Anindita Adhikari
Conference Hall II, India International Centre, Max Mueller Marg
Sources: Image 1, Image 2 by Accountability Initiative
This workshop will discuss the findings from a two year long project on ‘Newly created states and Inclusive Development: The subnational political settlements of Jharkhand and Chhattisgarh’. The research study is part of the Effective States Inclusive Development (ESID) research cluster at the University of Manchester and was conducted in partnership with Centre for Policy Research, New Delhi and the National Institute of Public Finance and Policy, New Delhi.Given the changing territorial map of India and the increased focus on smaller states to promote accountable governance, superior political representation and improved administrative and fiscal efficiency, this research aims to answer an increasingly urgent question: have newly created Indian states, in fact, promoted inclusive development? It studies Jharkhand and Chhattisgarh, which gained statehood concurrently in November 2000, and are comparable for their high incidences of poverty, poor tribal populations, and vast reserves of mineral wealth.

In order to critically examine the politics of inclusive development in the two states, the research study characterizes the ‘sub-national political settlement’ in each. It then seeks to understand how the political settlement of each state explains the trajectories of development in two domains: mining and the provision of food subsidies through the Public Distribution System. By studying extraction with welfare in an interrelated manner, the study offers insights into the nature and extent of inclusive development that is possible within each political settlement.

The presentations will be followed by the following panel discussions:

Panel 1: New states and inclusive development: What can a sub-national political settlement approach tells us?

  • Dr Pratap Bhanu Mehta: President, Centre for Policy Research, New Delhi
  • Dr Rathin Roy: Director, National Institute of Public Finance and Policy
  • Prof Kunal Sen: Professor of Development Economics and Policy and Joint Research Director of the ESID research centre
  • Dr Louise Tillin: Senior Lecturer in Politics and Deputy Director, King’s India Institute
Panel 2: The sub-national political settlement and inclusive development: Insights from welfare and extraction
  • Prof Nandini Sundar: Professor of Sociology, Delhi School of Economics, Delhi University.
  • Nitin Sethi: Senior Associate Editor, Business Standard
  • Yamini Aiyar: Senior Fellow, CPR and Director, Accountability Initiative
  • Biraj Patnaik: Principal Adviser to the Supreme Court Commissioners on the Right to Food
Research team:
  • Dr Vasudha Chhotray: Senior Lecturer, School of International Development, University of East Anglia
  • Vidushi Bahuguna: Research Associate, Centre for Policy Research, New Delhi
  • Anindita Adhikari: Ph.D. Candidate, Department of Sociology, Brown University
This workshop will be followed by lunch. Please rsvp to vbahuguna@cprindia.org

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The Asian news Daily

The Asian news Daily
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Naresh Kumar Sagar
04 August 2016
Art & Entertainment World Environment BusinessTechnology Leisure #media #socialmedia
Today’s headline
CNN and Fox News Are Finally Covering the TPP After Ignoring It for Two Years
thumbnail theintercept­.com – Up until recently, cable news outlets almost completely ignored the Trans-Pacific Partnership (TPP) — the 12-nation government agreement that would dramatically expand corporate and investor rights…
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Swaraj Abhiyan

प्रिय Naresh Kumar Sagar,
स्वराज अभियान की ओर से शुभेच्छा !
स्वराज अभियान के पहले राष्ट्रीय प्रतिनिधि अधिवेशन में आज राजनैतिक दल निर्माण की घोषणा हुई और देश में वैकल्पिक राजनीति की स्थापना के लिए आवाज़ बुलंद की गयी। कल राष्ट्रीय प्रतिनिधियों के सम्मेलन में ‘राजनीतिक दल निर्माण के प्रस्ताव’ पर गहन विचार-विमर्श हुआ, प्रतिनिधियों के बीच सामूहिक चर्चा हुई, जिसके बाद प्रस्ताव पर सदस्यों द्वारा विधिवत वोटिंग हुई।
प्रतिनिधि सम्मलेन में आज मीडिया की उपस्थिति में वोटिंग परिणाम की घोषणा हुई जिसमें 92.5% बहुमत ने राजनीतिक प्रस्ताव के समर्थन में मुहर लगाई। राष्ट्रीय प्रतिनिधियों द्वारा कुल 433 वोट पड़े जिसमें 405 लोग प्रस्ताव से सहमत, 26 असहमत और 2 वोट अमान्य पाए गए। राष्ट्रीय प्रतिनिधियों की सहमति के बाद स्वराज अभियान ने राजनीति की राह पर आगे बढ़ने का निर्णय लिया।
स्वराज अभियान ने संकल्प लिया है कि 2 अक्टूबर तक राजनीतिक दल का निर्माण करेंगे। वैकल्पिक राजनीति के इस प्रारूप को मूर्त रूप देने के लिए स्वराज अभियान ने एक 6 सदस्यीय टीम का गठन किया।
स्वराज अभियान के गठन के समय तीन मुख्य मापदंड तय किए गए थे। एक, लोकतांत्रिक ढंग से संगठन का निर्माण। दूसरा, देश के सम्मुख गंभीर मुद्दों पर जन आंदोलन चलाना। और तीसरा, पारदर्शिता एवं जवाबदेही को सुनिश्चित करना।
स्वराज अभियान शुरू से आंतरिक लोकतंत्र, पारदर्शिता और जवाबदेही के प्रति प्रतिबद्ध रहा है। आंतरिक लोकतंत्र सुनिश्चित करने के लिए 100 से ज्यादा जिलों में एवं कम से कम 6 राज्यों में संगठनात्मक चुनाव की प्रक्रिया पूरी करनी थी। अब तक 114 जिलों एवं 7 राज्यों में नीचे से ऊपर की ओर आंतरिक चुनाव के जरिए संगठन निर्माण की प्रक्रिया पूरी कर ली गई है।
प्रो. आनंद कुमार को स्वराज अभियान का राष्ट्रिय अध्यक्ष चुना गया। संगठन के उपाध्यक्ष के तौर पर तमिल नाडु से क्रिस्टिना सामी, बंगाल से अविक साहा, आंध्र प्रदेश से पुरुषोत्तम और दिल्ली से पी. एस. शारदा को चुना गया है। साथ ही फहीम खान को महासचिव, तथा गिरीश नंदगांवकर एवं राजीव ध्यानी स्वराज अभियान के नए सचिव चुने गए।
पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए स्वराज अभियान ने स्वेच्छा से खुद को ‘सूचना के अधिकार’ के अंतर्गत रखा है और जन सूचना अधिकारी नियुक्त किया है। संगठन में जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए तीन सदस्यीय लोकपाल नियुक्त किया गया है। प्रतिनिधि सम्मलेन में प्रशांत भूषण ने स्वराज अभियान के लोकपाल के तौर पर कामिनी जयसवाल, सुमित चक्रवर्ती और नूर मोहम्मद का परिचय रखा। साथ ही, संगठन में शिकायत निवारण समितियां भी बनायी गयी हैं।
स्वराज अभियान ने अपने चार मुख्य कार्यक्रमों – जय किसान आंदोलन, एंटी करप्शन टीम (एक्ट), शिक्षा स्वराज अभियान और अमन समिति की रिपोर्ट भी पेश की। स्वराज अभियान के युवा और छात्रों के संगठन ‘यूथ फॉर स्वराज’ का परिचय कराया गया।
अधिवेशन को संबोधित करते हुए योगेन्द्र यादव ने कहा कि “स्वराज अभियान ने 2 अक्टूबर तक राजनीतिक पार्टी बनाने का संकल्प लिया है। हमारे लिए पार्टी बनाने का मतलब है कि इस देश में सच्चाई और ईमानदारी की ऊर्जा जहाँ कहीं भी है उसे जोड़ना। हम ईमान और सच्चाई की ऊर्जा को संगठित करके वैकल्पिक राजनीति की एक मिसाल पेश करेंगे।”
स्वराज संकल्प के प्रतीक के रूप में सर पर पीले रंग के पट्टे को धारण किया गया। पीला रंग ऊर्जा का प्रतीक है, नई आशा का प्रतीक है, सूरज का प्रतीक है, पवित्रता का प्रतीक है। इस प्रतीक को धारण कर और स्वराज के संकल्प को लेकर राष्ट्रीय प्रतिनिधि अधिवेशन का समापन हुआ।
स्वराज को साकार करने में आपके निरंतर समर्थन की जरूरत है |  कृपया स्वैच्छिक योगदान देकर हमें समर्थन |  स्वैच्छिक योगदान देने के लिए यहाँ क्लिक करें ।
Thanks & Regards,
Swaraj Abhiyan

Swaraj Abhiyan 

A-189, Sec-43, Noida UP
swarajabhiyan.org

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1 YEAR AGO TODAY
Tuesday, 4 August 2015
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4 August 2015 at 19:08 ·

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छत्‍तीसगढ़ के जल विभाग में 1,473 अरब की गड़बड़ी, कैग ने जारी की रिपोर्ट नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक ने अपनी रिपोर्ट में छत्तीसगढ़ के जल संसाधन विभाग में 1,473 करोड़ रुपए की वित्तीय अनियमितताओं को खुलासा किया है. अपनी रिपोर्ट में अनियमितताओं को रेखांकित करते हुए कैग ने प्रदेश की सिंचाई व्यवस्था पर भी सवाल उठाए हैं. कैग ने ये सभी बातें मार्च 2014 को समाप्त वित्त वर्ष में राज्य के सामान्य, सामाजिक व आर्थिक (गैर सार्वजनिक) क्षेत्रों पर अपनी रिपोर्ट में लिखी है.प्रदेश के महालेखाक

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छत्‍तीसगढ़ के जल विभाग में 1,473 अरब की गड़बड़ी, कैग ने जारी की रिपोर्ट नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक ने अपनी रिपोर्ट में छत्तीसगढ़ के जल संसाधन विभाग में 1,473 करोड़ रुपए की वित्तीय अनियमितताओं को …
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छत्‍तीसगढ़ के जल विभाग में 1,473 अरब की गड़बड़ी, कैग ने जारी की रिपोर्ट नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक ने अपनी रिपोर्ट में छत्तीसगढ़ के जल संसाधन विभाग में 1,473 करोड़ रुपए की वित्तीय अनियमितताओं को खुलासा किया है. अपनी रिपोर्ट में अनियमितताओं को रेखांकित करते हुए कैग ने प्रदेश की सिंचाई व्यवस्था पर भी सवाल उठाए हैं. कैग ने ये सभी बातें मार्च 2014 को समाप्त वित्त वर्ष में राज्य के सामान्य, सामाजिक व आर्थिक (गैर सार्वजनिक) क्षेत्रों पर अपनी रिपोर्ट में लिखी है.प्रदेश के महालेखाक

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If you have trouble viewing this email, read the online version Dear N.K, Do you know how to implement hybrid communication networks and help with technology integration? Can you help rail operators improve reliability, efficiency and capacity of networks to increase passenger numbers and meet the growth in urban populations? If your answer is yes, then over 1000 rail executives at RailTel 2016 want to hear from you. [ 133 more words. ]

https://aseannews.wordpress.com/2015/08/04/2306/

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Dear N.K,

Do you know how to implement hybrid communication networks and help with technology integration? Can you help rail operators improve reliability, efficiency and capacity of networks to increase passenger numbers and meet the growth in urban populations?

If your answer is yes, then over 1000 rail executives at RailTel 2016 want to hear from you.

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BBC News (World) @BBCWorld 5m5 minutes ago Struggle to contain 20 wildfires across California as 13,000 people evacuated ‪#‎RockyFire‬ 0 RS adjourns for day & Opposition boycotts LS AUGUST 4, 2015 Aug 4PM Unity in opposition was visible when the suspension of twenty five Congress members from Lok Sabha brought together several opposition parties who boycotted the Lok Sabha. Congress, Trinamool Congress, JD(U), Muslim League and NCP boycotted the proceedings of Lok Sabha. [ 432 more words. ]

https://sagarmedianews.wordpress.com/2015/08/04/2752/

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BBC News (World) @BBCWorld 5m5 minutes ago Struggle to contain 20 wildfires across California as 13,000 people evacuated ‪#‎RockyFire‬ 0 RS adjourns for day & Opposition boycotts LS AUGUST 4, 2015 Aug 4PM Unity in opposition was visible when the suspension of twenty five Congress members from Lok Sabha brought together several opposition parties who boycotted the Lok Sabha. Congress, Trinamool Congress, JD(U), Muslim League and NCP boycotted the proceedings of Lok Sabha. [ 432 more words. ]

https://aseannews.wordpress.com/2015/08/04/2304/

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4 August 2015 at 18:26 ·

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BBC News (World) @BBCWorld 5m5 minutes ago Struggle to contain 20 wildfires across California as 13,000 people evacuated ‪#‎RockyFire‬

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BBC News (World) @BBCWorld 5m5 minutes ago Struggle to contain 20 wildfires across California as 13,000 people evacuated ‪#‎RockyFire‬

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RS adjourns for day & Opposition boycotts LS

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Aug 4PM Unity in opposition was visible when the suspension of twenty five Congress members from Lok Sabha brought together several opposition…
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